PM स्वनिधि योजना शुरू में 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण देती थी. बाद में अधिक ऋण की आवश्यकता को देखते हुए, 9 अप्रैल 2021 से 20,000 रुपये तक का दूसरा ऋण और 1 जून 2022 से 50,000 रुपये तक का तीसरा ऋण दिया गया. मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है.
परिचय:
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो पूरी तरह से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इसके उद्देश्यों में शामिल हैं:
- कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंच प्रदान करना
- नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना
- डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना
- पहले और दूसरे चक्र के लिए क्रमशः ₹10,000 और ₹20,000 तक और तीसरे चक्र के लिए ₹50,000 तक के शुरुआती ऋण
- बिना संपार्श्विक के ऋण उपलब्ध कराना
ऋण देने वाली एजेंसियाँ
शहरी गरीबों के निकट होने के कारण शहरी क्षेत्रों में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों और सड़क विक्रेताओं को भाग लेने की अनुमति है.
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पात्रता:
यह योजना केवल उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 को अपनाया है. हालांकि, मेघालय में स्ट्रीट वेंडर, जिसका अपना राज्य स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम है.
पुटपाथ विक्रेता:
यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग गतिविधियों में लगे सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध है। पहले, यह 24 मार्च, 2020 तक वेंडिंग गतिविधियों में लगे सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध था.
शीघ्र चुकौती के लाभ:
ब्याज सब्सिडी:
- लाभार्थियों को समय पर या शीघ्र भुगतान के लिए छह-मासिक आधार पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी.
क्रेडिट सीमा विस्तार:
- यह योजना समय पर या शीघ्र भुगतान के लिए ऋण सीमा में वृद्धि की अनुमति देती है, जिससे विक्रेताओं को अपने क्रेडिट स्कोर में सुधार करने और उच्च मूल्य वाले ऋण के लिए पात्र बनने में मदद मिल सकती है.
कोई पूर्वभुगतान जुर्माना नहीं:
- समय से पहले ऋण चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं होगा
- ऋण या उधार की समय से पहले निकासी जल्दी चुकौती (या पुनर्स्थापन) कहलाता है.
- समय से पहले ऋण चुकाने पर कई ऋणदाता पेनल्टी वसूलते हैं.
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा
- यह योजना सड़क विक्रेताओं को अपने मासिक डिजिटल हस्तांतरण के लिए कैशबैक विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देती है.
पारदर्शिता:
- प्रभावी वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से एंड-टू-एंड समाधान के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है.
- यह प्लेटफ़ॉर्म ब्याज सब्सिडी को स्वचालित रूप से प्रबंधित करने के लिए सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल और MoHUA के PAiSA पोर्टल के साथ सहजता से एकीकृत होगा.
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वित्तीय समावेशन:
- यह विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में सुव्यवस्थित करेगा.
क्षमता निर्माण:
- MoHUA, राज्य सरकारों के सहयोग से, सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों सहित देश भर के सभी हितधारकों के लिए एक क्षमता निर्माण और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू करेगा.
शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की भूमिका:
- यूएलबी लाभार्थियों की पहचान करने और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
