भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति (Scheduled Castes – SC) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes – ST) देश के वे सामाजिक व जनजातीय वर्ग हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार और भौगोलिक अलगाव का सामना करना पड़ा। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने इन वर्गों के सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए संविधान में विशेष आरक्षण और सुरक्षात्मक प्रावधान किए।
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि “SC और ST कैटेगरी में कौन-कौन सी जातियां आती हैं और इन जातियों को संविधान की इस सूची में कब, किस वर्ष और किस संवैधानिक संशोधन के तहत शामिल किया गया था?” इस विस्तृत ऐतिहासिक व प्रशासनिक गाइड में हम भारत के सभी प्रमुख राज्यों की SC-ST जातियों की सूची और 1950 से लेकर 2024 तक जातियों को शामिल करने के ऐतिहासिक टाइमलाइन को विस्तार से जानेंगे।
SC और ST को संविधान में कब और कैसे जोड़ा गया? (संवैधानिक इतिहास और तारीखें)
भारत में जातियों को अनुसूचित करने की प्रक्रिया किसी राज्य सरकार की मर्जी से नहीं, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (SC के लिए) और अनुच्छेद 342 (ST के लिए) के तहत राष्ट्रपति और देश की संसद द्वारा तय की जाती है:
| वर्ष / तारीख | संवैधानिक आदेश / संशोधन अधिनियम | क्या बदलाव हुआ? (ऐतिहासिक महत्व) |
|---|---|---|
| 10 अगस्त 1950 | The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 (C.O. 19) | स्वतंत्र भारत में पहली बार राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा अनुसूचित जातियों (SC) की मूल केंद्रीय सूची जारी की गई। शुरुआत में इसमें केवल हिंदू धर्म के वंचित वर्ग शामिल थे। |
| 6 सितंबर 1950 | The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 (C.O. 22) | देश भर के मूल आदिवासी और जनजातीय समुदायों (ST) की पहली आधिकारिक संवैधानिक सूची अधिसूचित की गई। |
| वर्ष 1956 | The Scheduled Castes & Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 | राज्यों के पुनर्गठन (States Reorganisation Act) के बाद नई सीमाओं के अनुसार जातियों का समायोजन हुआ। इसी संशोधन में सिख धर्म के दलित समुदायों (मजहबी, रामदासिया, कबीरपंथी आदि) को SC सूची में अधिकारिक मान्यता दी गई। |
| वर्ष 1976 | The SC & ST Orders (Amendment) Act, 1976 | सबसे ऐतिहासिक संशोधन—इसके तहत राज्यों के भीतर जिलेवार क्षेत्रीय प्रतिबंध (Area Restrictions) हटा दिए गए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई जाति राज्य के एक जिले में SC/ST थी, तो उसे पूरे राज्य में यह दर्जा मिल गया। |
| मई 1990 | संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन अधिनियम, 1990 | संसद द्वारा कानून बनाकर नव-बौद्ध (नवयान बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों) को अनुसूचित जाति (SC) के संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया। |
| वर्ष 2000 | मध्य प्रदेश, बिहार व यूपी पुनर्गठन अधिनियम (2000) | छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड नए राज्य बनने पर तीनों राज्यों के लिए अलग से SC-ST सूचियों का विभाजन और पुनर्गठन किया गया। |
| दिसंबर 2022 | संविधान (ST) आदेश (दूसरा और चौथा संशोधन) अधिनियम, 2022 | तमिलनाडु की नारीकोरवन (Narikoravan) व कुरुविक्करन (Kurivikkaran) और कर्नाटक की बेटा-कुरुबा (Betta-Kuruba) को आधिकारिक तौर पर ST सूची में शामिल किया गया। |
| वर्ष 2023 | संविधान (ST) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 | हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र के हाटी (Hatti) समुदाय और छत्तीसगढ़ में बिंझिया (Binjhia) को ST सूची में जोड़ा गया। |
| फरवरी 2024 | संविधान (J&K अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 | जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी जातीय समूह (Pahari Ethnic Group), पड्डारी जनजाति (Paddari Tribe), गड्डा ब्राह्मण और कोली को संसद द्वारा आधिकारिक तौर पर ST का दर्जा दिया गया। |
SC (अनुसूचित जाति) वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रमुख जातियां
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) के अनुसार देश भर में 1,200 से अधिक उप-जातियां अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित हैं। राज्यों के अनुसार प्रमुख जातियां निम्नलिखित हैं:
1. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख SC जातियां:
- चमार, जाटव, मोची, धुसिया, रैदास: ऐतिहासिक रूप से चमड़े के काम और हस्तशिल्प से जुड़े समुदाय (1950 से अधिसूचित)।
- पासी, तरमाली: कृषि और परंपरागत श्रम से जुड़े समुदाय (1950 से)।
- धोबी, कनौजिया: वस्त्र धुलाई और स्वच्छता सेवा से जुड़े समुदाय।
- बाल्मीकि, भंगी, लालबेगी, मेहतर, हलालखोर: स्वच्छता और सफाई व्यवस्था के मुख्य आधार।
- कोरी, कबीरपंथी: पारंपरिक बुनकर और कपड़ा निर्माता समुदाय।
- खटीक, सोनकर: पशुपालन, फल और मांस व्यवसाय से जुड़े समुदाय।
- अन्य प्रमुख जातियां: कंजड़, नट, बहेलिया, बेरिया, बावरिया, धानुक, डोमार, घसिया, करवल, मजहबी, रावत, मुसहर, शिल्पी आदि।
2. बिहार और झारखंड की प्रमुख SC जातियां:
- दुसाध, पासवान: वीर शिरोमणि चौहरमल के वंशज, कृषि व सुरक्षा कार्यों से जुड़े।
- मुसहर (मांझी): दशरथ मांझी का समुदाय, सबसे वंचित महादलित समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त।
- धोबी, रजक: परंपरागत सेवादार वर्ग।
- चमार, मोची, रविदास: हस्तशिल्प और श्रम।
- अन्य: भोगता, भंगी, चौपाल, डोम, घसिया, हलालखोर, नट, पान (सवासी), पासी आदि।
3. राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा की SC जातियां:
- मेघवाल, मेघ: राजस्थान और गुजरात के पारंपरिक बुनकर व दस्तकार समुदाय।
- बैरवा, बेरवा: कृषि व श्रम कार्य।
- जाटव, चमार, रेगर, रैगर: हस्तशिल्प और कारीगरी।
- वाल्मीकि, धानक, सांसी, बावरिया, गाडरिया (विशिष्ट क्षेत्रों में), खटीक, मजहबी सिख।
4. महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत की SC जातियां:
- महार: बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर का समुदाय, जिन्होंने सामाजिक क्रांति का नेतृत्व किया (1956/1990 में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी SC लाभ प्राप्त)।
- मांग, मातंग: लोक कला, संगीत और परंपरागत श्रम।
- मादिगा (Madiga) और माला (Mala): आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रमुख अनुसूचित समुदाय।
- आदि द्रविड़ (Adi Dravida), पल्लन (देवेन्द्रकुला वेल्लालर): तमिलनाडु के मूल निवासी अनुसूचित वर्ग।
- होलिया और पुलया: कर्नाटक और केरल के प्रमुख समुदाय।
ST (अनुसूचित जनजाति) वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रमुख जनजातियां
जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) के अनुसार भारत में 700 से अधिक जनजातियां (Adivasi Communities) अधिसूचित हैं। इनमें 75 समुदाय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) की श्रेणी में आते हैं:
1. मध्य भारत और पूर्वी भारत (झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मप्र):
- गोंड (Gond): भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक (गोंडवाना साम्राज्य के शासक; मप्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यूपी के कुछ जिलों में ST अधिसूचित)।
- संथाल (Santhal): भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का समुदाय; सिदो-कान्हू के नेतृत्व में 1855 के संथाल हूल विद्रोह के वीर आदिवासी।
- मुंडा (Munda): भगवान बिरसा मुंडा का समुदाय, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ‘उलगुलान’ (महान उलगुलान क्रांति) किया।
- ओरांव (Oran/Kurukh): झारखंड, छत्तीसगढ़ और प. बंगाल के प्रमुख प्रकृति-पूजक आदिवासी।
- हो (Ho), खड़िया, बिरहोर, असुर, कोरवा, बैगा, सहरिया, भारिया: जंगल और प्रकृति के मूल संरक्षक।
2. पश्चिमी भारत (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र):
- भील (Bhil): भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह; ऐतिहासिक रूप से धनुर्विद्या, महाराणा प्रताप के सहयोगी और मानगढ़ धाम के अमर बलिदानी।
- मीणा (Mina/Meena): राजस्थान का प्रमुख जनजातीय समुदाय (1950 से ST सूची में शामिल)।
- गरासिया, डामोर, कोली ढोर, वारली, कातकरी: पारंपरिक कला, वारली पेंटिंग और वनाश्रित जीवन।
3. उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्र:
- गुर्जर और बकरवाल: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ऋतुप्रवासी पशुपालक आदिवासी (1991 में ST सूची में शामिल)।
- गद्दी और किन्नौरा: हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक पर्वतीय चरवाहे व जनजातियां।
- हाटी समुदाय (Hatti): हिमाचल के सिरमौर का समुदाय (2023 में जोड़ा गया)।
- पहाड़ी और पड्डारी: जम्मू-कश्मीर (2024 में संसद द्वारा जोड़ा गया)।
- थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया: उत्तराखंड और तराई क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां।
4. पूर्वोत्तर भारत (Seven Sisters):
- नगा (Naga): अंगामी, आओ, सेमा, कोन्याक आदि दर्जनों उप-जनजातियां।
- मिज़ो (Mizo), खासी (Khasi), गारो (Garo), जयंतिया: मेघालय और मिजोरम के मातृसत्तात्मक व लोकतांत्रिक समुदाय।
- बोडो (Bodo), कार्बी, मिसिंग: असम के प्रमुख जनजातीय समुदाय।
किसी नई जाति को SC या ST सूची में कैसे जोड़ा जाता है? (संवैधानिक नियम)
संविधान के अनुसार किसी जाति को शामिल करने की यह 5-चरणीय कठिन प्रक्रिया होती है:
- राज्य सरकार की सिफारिश: राज्य सरकार गहन नृवंशविज्ञान (Ethnographic Study) कराकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजती है।
- RGI (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) की सहमति: भारत के महारजिस्ट्रार मानवशास्त्रीय आधार पर जांच कर मंजूरी देते हैं।
- NCST / NCSC की समीक्षा: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग इस पर अपनी आधिकारिक रिपोर्ट सौंपता है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट संशोधन विधेयक को मंजूरी देती है।
- संसद में कानून पारित होना: अनुच्छेद 341(2) और 342(2) के अनुसार संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से बिल पास होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही गजट (Gazette) में नई जाति आधिकारिक रूप से जुड़ती है।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. क्या पूरे भारत के लिए SC-ST की एक ही समान केंद्रीय लिस्ट होती है?
नहीं, संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत SC और ST की सूचियां ‘राज्य-वार’ (State-Specific) अधिसूचित होती हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई जाति जो उत्तर प्रदेश में SC वर्ग में आती है, वह आवश्यक नहीं कि महाराष्ट्र या तमिलनाडु में भी SC वर्ग में ही हो।
2. पहली बार SC और ST की सूची किस वर्ष बनाई गई थी?
स्वतंत्र भारत में पहली बार 10 अगस्त 1950 को अनुसूचित जातियों (SC) के लिए और 6 सितंबर 1950 को अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया था।
3. सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को SC का दर्जा कब मिला?
1950 के मूल आदेश में केवल हिंदू धर्म के लोग SC बन सकते थे। वर्ष 1956 में सिख धर्म के दलितों को और वर्ष 1990 में बाबासाहेब के अनुयायी नव-बौद्धों (Buddhists) को संसद द्वारा कानून बनाकर SC सूची में शामिल किया गया।
4. क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पर किसी जाति को SC या ST सूची में जोड़ सकती हैं?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कई स्पष्ट फैसलों के अनुसार केवल देश की संसद को संविधान (अनुच्छेद 341 और 342) के तहत किसी जाति को SC/ST सूची में जोड़ने या हटाने का एकाधिकार प्राप्त है। राज्य सरकारें केवल सिफारिश भेज सकती हैं।
5. 2022 से 2024 के बीच कौन-सी नई जातियां ST सूची में शामिल की गईं?
हाल के वर्षों में तमिलनाडु की नारीकोरवन व कुरुविक्करन (2022), कर्नाटक की बेटा-कुरुबा (2022), हिमाचल प्रदेश के हाटी (2023), छत्तीसगढ़ की बिंझिया (2023) और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी जातीय समूह व पड्डारी जनजाति (2024) को ST सूची में जोड़ा गया है।
