पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इस पूजा स्थल कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून उल्लंघन करता है. इस पूजा स्थल पर जाने पर भी रोक लगा दी गई. पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होने के बाद सवाल यह भी उठता है कि इस कानून में ऐसा क्या है, जिसे बार-बार चुनौती दी जा रही है. जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर..
धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन
देवकीनंदन ठाकुर की याचिका में बताया गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करती है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये तीन लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 5, 26, 29 का उल्लंघन करते हैं और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और कानून का शासन, जो संविधान की प्रस्तावना और बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है.
जानें रिपोर्ट क्या कहती है?
News Agency ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक धार्मिक गुरु और कथाकार देवकीनंदन ठाकुर द्वारा दायर की गई है.
याचिका में क्या लिखा है
याचिका में दावा किया गया है कि जब कानून-व्यवस्था, कृषि, शिक्षा आदि जैसे धार्मिक स्थलों का रखरखाव और उस संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है. संविधान में भी यह अधिकार राज्यों को ही दिया गया है तो केंद्र ने यह कानून कैसे बनाया? याचिका में कहा गया है कि यह कानून मनमाना और असंवैधानिक है. याचिका में दावा किया गया है कि केंद्र द्वारा 1991 में संसद द्वारा पारित पूजा स्थल अधिनियम को कानून बनाया गया था. वह पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है. इसलिए इस कानून को निरस्त किया जाना चाहिए.
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अयोध्या में राम जन्मभूमि, मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि नहीं
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा है कि मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के जीर्णोद्धार के लिए हिंदू सैकड़ों वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र में यह कानून बनाकर अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली हटा दी गई, लेकिन मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली का जीर्णोद्धार नहीं किया गया.
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